मप्र सरकार पर कर्ज का बढ़ता बोझ

सोमेश तिवारी

भोपाल: मार्च 2023 तक लगभग 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए के कर्ज तले दबी मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर कर्ज ले लिया है। इस बार कर्ज एक हजार करोड़ रुपये है। मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई कार्यालय के माध्यम से सरकार अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय करके 1000 करोड़ रुपए का बाजार से कर्ज ले रही है। इस कर्ज की अदायगी 16 साल के बाद की जाएगी। इस बीच साल में दो बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान किया जाना तय हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में शिवराज सरकार पहले भी दो बार कर्ज ले चुकी है।

एक हजार करोड़ के लोन के लिए सरकार ने आरबीआई के पास स्टॉक गिरवी भी रखा है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
हाल ही में लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई। इसके साथ ही युवाओं के लिए स्काई योजना को भी लागू किया गया। इन तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा है।

यही कारण है कि सरकार कर्ज के सहारे योजनाओं को पूरा करने की कवायद कर रही है। अकेले लाडली बहन योजना में ही 1250 से 1300 करोड़ रुपए हर महीने सरकार खर्च कर रही है।
हाल ही मे सरकार द्वारा लिया गया कर्ज इस प्रकार है।
25 जनवरी 2023- 2000 करोड़
02 फरवरी 2023- 3000 करोड़
09 फरवरी 2023- 3000 करोड़
16 फरवरी 2023-3000 करोड़
23 फरवरी 2023- 3000 करोड़
02 मार्च 2023- 3000 करोड़
09 मार्च 2023- 2000 करोड़
17 मार्च 2023- 4000 करोड़
24 मार्च 2023- 1000 करोड़
29 मई 2023- 2000 करोड़
14 जून 2023- 4000 करोड़
12 सितंबर 2023-1000 करोड़