भोपाल। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि बैठक में इसके अलावा साइबर तहसील का विस्तार पूरे प्रदेश में करने का निर्णय लिया गया। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में तहसीलदार के 10 और नायब तहसीलदार के 15 पद और सहायक वर्ग तीन श्रेणी के तीन अंतरित करने की स्वीकृति दी गई।
आउटसोर्स से भरे जाएंगे भृत्य के पद
भृत्य के दो पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी जिलों में हब फार इम्पारमेंट फार वूमेन 2025-26 तक संचालित करने और इसके लिए प्रत्येक जिले में सात पदों की स्वीकृति दी गई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह अस्वस्थ्य होने के कारण जबलपुर से वर्चुअली बैठक में शामिल हुए।
ये भी लिए निर्णय
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना के अंतर्गत कार्यों को करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति के लिए सूचकांक की सीमा में वृद्धि की गई।
- रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने 87.50 लाख रुपये की देने के निर्णय का अनुसमर्थन।
- ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द के निस्तारण के लिए एक हजार रुपये की निश्शुल्क गारंटी राज्य सहकारी विपणन संघ को उपलब्ध कराई जाएगी।
- सिंगरौली जिले के चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृति। 142 ग्रामों लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
