पंचायत पैसा मोबलाइजर संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री एवं श्रममंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

प्रतीक पाठक नर्मदापुरम –

घोषणा कर पेसा मोबिलाइजर को भूल गई प्रदेश सरकार
नियमितीकरण और घोषणा के अनुरूप 4000 मानदेय से 8000 मानदेय करने की घोषणा अब तक अधूरी है।प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में बड़े जोर शोर से एमपी पंचायत अनुबंध अधिनियम 2022 यानी पेसा अधिनियम लागू किया था वही नर्मदा पुरम सहित प्रदेश के 20 जिलों के 89 आदिवासी ब्लॉकों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पेसा ग्राम सभा के क्रियान्वयन के लिए पेसा मोबिलाइजर की नियुक्ति की गई थी।
अब तक मानदेय भी नहीं बढ़ाया गया जहां पैसा मोबिलाइजर की भर्ती कर उनके सम्मानजनक मानदेय की घोषणा की गई थी लेकिन वह सभी घोषणाएं आज तक अधूरी है। उधर पेसा मोबिलाइजर का काम करने वाले कर्मचारियों को अब तक नियमित नहीं किया गया है तो वहीं दूसरी ओर घोषणा एवं निर्णय लेने के बावजूद भी उनका 4000 से 8000 मानदेय अभी तक नहीं बढ़ाया गया है जिसके चलते पेसा मोबिलाइजर का काम करने वाले कर्मचारी प्रदेश सरकार से खासा नाराज है।
प्रदेश आह्वाहन पर
प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए जाने की रणनीति बनाई है अपनी इस रणनीति को मूल रूप देने के लिए भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले पेसा मोबिलाइजर संघ ने अपनी समस्या से राज्य सरकार को अवगत कराकर पूर्ण कराने के लिए आज दिनांक 10/01/2025 मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश सरकार व श्रम मंत्री मध्यप्रदेश के नाम का ज्ञापन कलेक्टर महोदया के प्रतिनिधि तहसीलदार श्री देव शंकर धुर्वे जी को सौपा।
इस ज्ञापन मे भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना राजोरिया,प्रदेश मंत्री दसरथ तिवारी वरिष्ठ नागरिक परिसंघ,जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ नर्मदापुरम निरपेन्द्र सिंह, जिला मंत्री योगेंद्र शर्मा जी भारतीय मजदूर संघ,जिला उपाध्यक्ष दाताराम सगर, उपस्थित रहे।
पंचायत पैसा मोबिलाइजर संघ नर्मदापुरम के जिला अध्यक्ष रामचरण उइके, जिला महामंत्री सिद्धार्थ वर्मा,रवीना चौधरी जिला उपाध्यक्ष,एक समस्त पंचायत पैसा मोबलाइजर संघ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।