पट्टा सर्वे में लापरवाही का आरोप: वार्ड 13 के सैकड़ों भूमिहीनों को शामिल करने पार्षद ने सौंपा ज्ञापन

Posted on by Pavan Jat
पवन जाट (सिवनी मालवा)।                                                      राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टा प्रदान करने के अभियान में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसको लेकर वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद डॉ. किरण राठौर ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय दंडाधिकारी विजय राय एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमर सिंह यूईके को ज्ञापन सौंपा। पार्षद ने ज्ञापन के माध्यम से वार्ड के सैकड़ों पात्र भूमिहीन परिवारों को सर्वे सूची में शामिल किए जाने तथा संशोधन सूची की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि सिवनी मालवा नगर के वार्ड क्रमांक 13 में बड़ी संख्या में ऐसे गरीब, निर्धन एवं असहाय नागरिक निवास करते हैं, जो मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं और जिनके पास स्वयं की भूमि अथवा आवास नहीं है। राज्य शासन द्वारा निवासरत भूमिहीनों को आवासीय पट्टा दिए जाने के उद्देश्य से 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक सर्वे कार्य कराया गया था, लेकिन सीमित समयावधि और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वार्ड के सैकड़ों वास्तविक भूमिहीन परिवार सर्वे से वंचित रह गए और कई पात्र नागरिकों को संशोधन सूची में अपात्र घोषित कर दिया गया। पार्षद डॉ. किरण राठौर ने बताया कि सर्वे से बाहर किए गए कई परिवार वर्षों से उसी स्थान पर निवास कर रहे हैं और पूरी तरह मजदूरी पर निर्भर हैं, ऐसे में यदि उन्हें आवासीय पट्टा नहीं मिलेगा तो वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने से भी वंचित रह जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में अनेक गरीब परिवार केवल शासकीय पट्टा नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए थे और अब एक बार फिर वही स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो शासन की मंशा के विपरीत है। पार्षद ने प्रशासन से मांग की कि संशोधन सूची की समय-सीमा बढ़ाकर कम से कम दो दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए और पुनः सर्वे कर वार्ड के सभी वास्तविक एवं पात्र भूमिहीन परिवारों को सूची में शामिल किया जाए, ताकि प्रत्येक भूमिहीन नागरिक को आवासीय पट्टा प्रदान किया जा सके और वे आवास योजना के तहत अपने पक्के मकान का सपना पूरा कर सकें। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि भविष्य में सर्वे कार्य पारदर्शी और जिम्मेदारीपूर्वक कराया जाए ताकि किसी भी गरीब और असहाय परिवार के साथ अन्याय न हो। अनुविभागीय दंडाधिकारी विजय राय एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमर सिंह यूईके ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

 

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