राजस्व अधिकारी मैदानी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत रखें : कलेक्टर सोनिया मीना

प्रतीक पाठक ,नर्मदापुरम

नर्मदापुरम राजस्व अधिकारी प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने क्षेत्र में पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से काम करें। विभागीय कार्यों के साथ उपार्जन,योजनाओं के क्रियान्वयन ,सिंचाई ,कानून व्यवस्था आदि अन्य विभागों के कार्यों की भी सतत मॉनिटरिंग करें। फील्ड पर रहकर कार्यों की निगरानी करें। यह निर्देश कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए।

*लंबित राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें*

उन्होंने निर्देशित किया कि आवश्यकता अनुसार अपने न्यायालय दिवसो की संख्या बढ़ाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। उन्होंने कोर्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के निर्देश सभी एसडीएम ,तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को दिए। 1 वर्ष से अधिक के प्रकरणों के निराकरण में भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान के रूप में 15 दिवस में सीमांकन के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए।

*अभियान चलाकर स्वामित्व योजना में ग्राउंड ट्रुथिंग पूर्ण कराएं*

कलेक्टर सुश्री मीना ने स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की भी विस्तार से समीक्षा कर अभियान चलाकर अगले 15 दिनों में शेष ग्रामों की ग्राउंड ट्रूथिंग में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि पटवारी की ड्यूटी लगाकर व्यवस्थित ग्राउंड ट्रुथिंग और नक्शा जमा कराने की कार्यवाही करें। स्वामित्व योजना अंतर्गत कार्ययोजना बनाकर ग्राउंड ट्रूथिंग से लेकर अंतिम प्रकाशन तक सभी कार्यवाही समयसीमा में की जाएं।

*तकनीकी समस्या के कारण प्रकरण लंबित न रखें*

मुख्यमंत्री नगरीय भू आवासीय अधिकार योजना के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा कर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में तहसीलदार और सीएमओ के साथ बैठक कर प्रकरणों का निराकरण कराएं। उन्होंने तकनीकी समस्या के संबंध में ई गवर्नेंस मैनेजर और एसएलआर से संपर्क कर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि तकनीकी समस्या के कारण प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।

*उच्च न्यायालय के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए*

कलेक्टर सुश्री मीना ने पीएम किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों की ई केवाईसी और एनपीसीआई कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वसूली में भी तेजी लाने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। उन्होंने उच्च न्यायालय के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर न्यायालय के प्रकरणों का उच्च प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि अवमानना के प्रकरणों का पूरी गंभीरता से निराकरण कराएं।

*सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक समाधान कराएं*

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की गंभीरता से समीक्षा कर कलेक्टर सुश्री मीना ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन जनशिकायतों के निराकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर उनकी समस्याओं का संतुष्टि के साथ समाधान कराएं। 50 दिवस से अधिक की लंबित शिकायतों के निराकरण में भी विशेष ध्यान दें। इसी प्रकार लोकसेवा गारंटी एवं जनसुनवाई में आए आवेदनों का भी निराकरण कराएं। आमजनों को अपनी समस्याओं के लिए दूर दराज से जनसुनवाई में ना आना पड़ें। मैदानी स्तर पर ही वाजिब समस्याओं का समाधान किया जाएं। उन्होंने लंबित ऑडिट कंडिकाओं और वन ग्रामों से राजस्व ग्राम हुए ग्रामों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

*त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करें*

कलेक्टर सुश्री मीना ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। फोटो निर्वाचक नामावली 2024 की प्रारंभिक गतिविधियां शुरू हो गई है। 6 जनवरी को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 6 से 22 जनवरी तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 8 फरवरी को फोटो निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेत्र में बीएलओ और बीएलए की बैठक कर उन्हें त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दें।18 वर्ष से 20 वर्ष तक के नव मतदाताओं के नाम प्राथमिकता से जोड़े जाएं।

*थानों सीमाओं के निर्धारण के संबंध में प्राप्त सुझाव शीघ्र भेजें*

कलेक्टर सुश्री मीना ने जिले के अंदर थानों की सीमाओं के निर्धारण के संबंध में सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि साथ बैठक कर इस संबंध में सुझाव आमंत्रित कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में राजस्व प्रकरणों की निराकरण के लिए जिन क्षेत्रों में पटवारी की कमी है वहां अतिरिक्त पटवारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया की फील्ड पर बेहतर काम करें अगले 15 दिनों में सभी बिंदुओं पर प्रगति लाए। बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सहित सभी एसडीएम तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

Spread the love